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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM-KISAN

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidi PM-KISAN

With a view to augment the income of the Small and Marginal Farmers(SMFs), the Government has launched a new Central Sector Scheme, namely, “Pradhan Mantri KIsan Samman Nidhi (PM-KISAN)”in the current financial year.
The PM-KISANscheme aims to supplement the financial needs of the SMFs in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, commensurate with the anticipated farm income at the end of the each crop cycle.
This would also protect them from falling in the clutches of moneylenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities

Starting Date:

  • The Scheme shall be effective from 01.12.2018 for transfer of benefit to eligible beneficiaries. (पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण के लिए यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी होगी।)
  • The cut-off date for determining the eligibility of beneficiaries, has been kept as 01.02.2019. (लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 01.02.2019 रखी गई है।)
  • Changes, if any, in the cut-off date for eligibility of benefit under the scheme for next 5 years will only be considered with approval of the Cabinet. However benefit will be allowed on transfer of ownership of cultivable land on account of succession due to death of the landowner. (अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना के तहत लाभ की पात्रता के लिए कट-ऑफ की तारीख में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो केवल कैबिनेट की मंजूरी के साथ विचार किया जाएगा। हालांकि लाभ भूमि के मालिक की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के कारण खेती योग्य भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण पर दी जाएगी।)

How to check Farmer status in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN website?

Definition of Families (परिवारों की परिभाषा) :

  • The SMFs landholder farmer family define as “a family comprising of husband, wife and minor children who collectively own cultivable land. Land area up to 2 hectare as per land records of the concerned State/UT”. (एसएमएफ के भूमिधारक किसान परिवार को “पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से युक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि के मालिक हैं”।)

Basis for Identification :

  • The number of eligible SMFs under the scheme has been estimated on the basis of projection of Agricultural Census 2015-16 data for 2018-19. (योजना के तहत पात्र एसएमएफ की संख्या 2018-19 के लिए कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़ों के प्रक्षेपण के आधार पर अनुमानित की गई है।)
  • The projected number of holding of SMFs landholder farmer families for FY 2018-19 is 13.15 crore. (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एसएमएफ के भूमिधारक किसान परिवारों को रखने की अनुमानित संख्या 13.15 करोड़ है।)
  • Due to likely exclusion of certain categories of beneficiaries of higher economic strata, the total number of eligible beneficiaries taken as 12.50 crore. (उच्च आर्थिक स्तर के लाभार्थियों की कुछ श्रेणियों को शामिल किए जाने की संभावना के कारण, पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या 12.20 करोड़ हो गई है।)
  • The existing land-ownership system will use for identification of beneficiaries for calculation of financial benefit under the scheme. (योजना के तहत वित्तीय लाभ की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।)

Scheme Contours and Financial Outlay :

  • The Scheme to be implemented as Central Sector Scheme with 100% financial support by Government of India (GoI). (भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा 100% वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू की जाने वाली योजना।)
  • For financial year 2018-19, a budget provision of Rs. 20,000 crore has been kept for disbursal of financial benefit to the eligible landholding SMFs families. (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, रुपये का बजट प्रावधान। पात्र भूमिकाओं वाले एसएमएफ परिवारों को वित्तीय लाभ के वितरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं।)
  • Similarly, a budgetary provision of Rs. 75,000 crore kept in the financial year 2019-20 for disbursal of financial benefits to eligible landholding SMFs families. (इसी तरह, रुपये का बजटीय प्रावधान। पात्र गृहस्वामी एसएमएफ परिवारों को वित्तीय लाभ के वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं।)

Benefit to eligible SMFs

  • Under the Scheme, a direct payment of Rs. 6000 per year will be transferred in three equal installments of Rs. 2000 each every four months into the Aadhar ceded bank accounts of eligible landholding SMFs families. (योजना के तहत, रु। का सीधा भुगतान। रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 प्रति वर्ष हस्तांतरित किया जाएगा। पात्र प्रत्येक चार महीने में 2000 प्रत्येक पात्र भूमिधारक एसएमएफ परिवारों के बैंक खातों को सीज किया गया।)
  • The first installment for the period 01.12.2018 to 31.03.2019, under the scheme will be transferred to the eligible beneficiaries in the current financial year (2018-19) itself. First Installment shall be transferred immediately on identification of the beneficiaries. (योजना के तहत 01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए पहली किस्त मौजूदा वित्तीय वर्ष (2018-19) में पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाएगी। पहली किस्त तुरंत लाभार्थियों की पहचान पर स्थानांतरित की जाएगी।)

Aadhar Capturing :

  • For availing benefits under the scheme, Aadhaar is mandatory. However, in cases, where the beneficiaries at present are not having Aadhar or Aadhar Enrollment number, alternate prescribed documents can be collected for identity verification and transfer of benefit to such farmer families for transfer of 1stinstallment in 2018-19. (योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आधार अनिवार्य है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, जहाँ वर्तमान में लाभार्थी के पास आधार या आधार संख्या नहीं है, 2018-19 में पहली स्थापना के हस्तांतरण के लिए ऐसे किसान परिवारों को पहचान सत्यापन और लाभ के हस्तांतरण के लिए वैकल्पिक निर्धारित दस्तावेज़ एकत्र किए जा सकते हैं।)
  • All such beneficiaries not having Aadhaar card shall have to be compulsorily enrolled under Aadhaar, since transfer of subsequent installments will be done only on basis of Aadhaar seeded data base. (ऐसे सभी लाभार्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, को अनिवार्य रूप से आधार के तहत नामांकित किया जाना होगा, क्योंकि बाद की किस्तों का हस्तांतरण केवल आधार वाले आधार डेटा के आधार पर किया जाएगा।)
  • States/UTs to ensure that there is no duplication of the payment transferred to eligible families. Speedy reconciliation incase of wrong/incomplete bank details of the beneficiary to be ensured. (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र परिवारों को हस्तांतरित भुगतान का कोई दोहराव नहीं है। लाभार्थी के गलत / अपूर्ण बैंक विवरणों की शीघ्र सुलह सुनिश्चित करना।)

Monitoring of the Scheme :

  • For effective review and monitoring of the scheme, a Project Monitoring Unit (PMU) at Central level will set up in DAC&FW. (योजना की प्रभावी समीक्षा और निगरानी के लिए, केंद्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) डीएसी एंड एफडब्ल्यू में स्थापित की जाएगी।)
  • The PMU headed by Chief Executive Officer (CEO), shall also undertake publicity campaign (Information, Education and Communication-ICE). (मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता वाला पीएमयू प्रचार अभियान (सूचना, शिक्षा और संचार-आईईसी) भी करेगा।)
  • A stratified review/monitoring mechanism at National, State and District Level. (राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक स्तरीकृत समीक्षा / निगरानी तंत्र।)
  • At the National level, there will a Monitoring Committee head by Cabinet Secretary.State Govt. shall also notify the Monitoring Committees at the State & the District Level. (राष्ट्रीय स्तर पर, एक निगरानी समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों को भी सूचित करेगा।)

Exclusion :

  • There will be exclusion of certain categories of beneficiaries of higher economic strata which will be separately notified by the Government in due course. (उच्‍च आर्थिक स्‍तर के लाभार्थियों की कुछ श्रेणियों का बहिष्‍कार किया जाएगा जो अलग-अलग समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे)

Check in Farmer corner of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Website

Click on Official Website of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and follow the Menu bar “Farmer Corner” > Beneficiary Status, Enter Your Aadhar No./Account No./Mobile No. >Get Data

Or direct Click here to Get Data of Farmer Status

Get List of Farmer of a Village Click here and follow the Step.

Latest News on Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi-PM-KISAN :

Pradhan mantri Sri Narendra Modi announce 7 (seven) crore Registered beneficiaries get Rs.2000.00 (Two Thousand) in his Bank Account by DBT. Aadhar verified Farmer only get benefit. (प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 (सात) करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों को डीबीटी द्वारा उनके बैंक खाते में रु। 2000.00 (दो हजार) दिए जाने की घोषणा की। आधार सत्यापित किसान को केवल लाभ मिलेगा।)

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Swasthya Sathi health insurance under State Govt.

Swastha sathi Health Insurance under West Bengal Government

Swasthya Sathi health insurance of the diversified low earning workers and volunteers. It is associate with various schemes /projects /programmes of State Government of West Bengal. Finance department identify and approve the beneficiaries time to time.

Swasthya Sathi” announced in Cabinet No – 2625 dated 17th February- 2016. Finance Department notification no – 1104-F (P) dated 25th February-2016.
Honorable Chef Minister Mamata Banerjee officially launch the scheme on 30th December 2016.
Basic health cover for secondary and tertiary care up to Rs. 5 lac per year per family.
Up to Rs 1.5 Lac through Insurance Mode and beyond 1.5 lac to 5 Lac through Assurance Mode.

Swasthya sathi Health insurance Scheme official website heading- Nadia Riders
Swasthya sathi Health insurance Scheme official website heading

Which diseases you can treated under swasthya sathi health insurance project

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SSY Samajik Suraksha Yojana 2017 in west Bengal

Samajit Suraksha Yojana SSY

West Bengal Government launch SSY -Samajik Suraksha Yojana in 2017 for benefits of Self-employed and UN-Organized labor  and produce labor card. Here we try to discus all about new rules and regulation of the SSY-Samajik Suraksha Yojana and Labor Card

Content of the script :

1. Applicable Workers under SSY

1.1)  A wage earner that also includes a self-employed person who is in the Unorganized Sector as mentioned under Part A and Part B of the Schedule (as amended) under the West Bengal Unorganized Sector Workers Welfare Act, 2007 are covered under SSY. (পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রকর্মী কল্যাণ আইন, ২০০৭ অধীনে Part A এবং Part B (এস আমেন্ডেড ) খন্ডে 18 থেকে 60 বছর বয়সের মধ্যে উপার্জনশীল ব্যক্তিদের (স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে) তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে।)

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1.2)  The Schedule may also include any other group of workers as may be notified in the Official Gazette by the Government from time to time.

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Sneher Paras for migrant worker relief fund in WB

Sneher Paras Web Page for download App

West Bengal migrant worker relief scheme, WB govt. launched Sneher paras app for migrant worker relief scheme for covid-19. Many of migrant worker stay outside in west bengal. They have no work, no money in their pocket, they can not come back home due to covid-19 lock-down. For the reason west bengal government decide to help them and Sneher paras android app launch.

   Content summary list :

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PMKMY Farmer Pension Yojana in India

PMKMY Farmer Pension

PMKMY-Farmer Pension Yojana under Central Government of India. Name of the Scheme Pradhan mantri Kishan Maandhan Yoajana is a government scheme for old age protection and social security of Small and Marginal Farmers. Farmer cultivable land to be under 2 hectares and age between 18 years to 40 years are eligible to get benefit under the Scheme.

Pradhan mantri Kishan Maandhan Yoajana (PMKMY) meant Farmer Pension and Pradhan mantri Shram Yogi Maandhan (PMSYM) are same scheme, same rule rule, same contribution, same pension amount.

Difference between PMSYM and PMKMY

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